30 अगस्त 2026 को वित्त विभाग ने राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल के प्रत्येक स्तर पर अधिकतम समय तय किया। नई पेंशन: क्रिएटर-वेरीफायर-एप्रूवर पाँच-पाँच दिन, कुल 15 कार्य दिवस। पुनरीक्षित 10, वेतन निर्धारण 11। समय पर नहीं तो जवाबदेही। समीक्षा में लंबे लंबित मामले मिले। अनुभव घड़ी को निपटान तालिका नहीं मानता।
9 नवंबर 2025 को जनसंपर्क ने लिखा कि केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने आठ नगर निगमों में 972 पीएम ई-बसें मंजूर की हैं। भोपाल 195, इंदौर 270, ग्वालियर 100, जबलपुर 200, उज्जैन 100, सागर 32, देवास 55, सतना 20। डिपो पर केंद्र 60 प्रतिशत, राज्य 40 प्रतिशत; चार्जिंग पर केंद्र 100 प्रतिशत। मंजूरी बस के पहिए नहीं।